(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा सुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रबद्र्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतको लागि एक अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहनेछ ।
(२) निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – अध्यक्ष
(क१) खण्ड (द) बमोजिमका सदस्यहरु मध्येबाट निर्देशन समितिले मनोनयन गरेको सदस्य – उपाध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका मुख्य सचिव – सदस्य
(घ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ट) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य
(ठ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(ड) सदस्य–सचिव, समाज कल्याण परिषद् – सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ण) अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल – सदस्य
(त) राष्ट्रिय संयोजक, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना सञ्जाल – सदस्य
(थ) अपाङ्गता सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(द) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियस्तरका संघ, संगठन, महासंघ तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुमध्ये फरक फरक अपाङ्गताका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा पाँचजना महिला सहित दशजना– सदस्य
(द१) राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दुईजना  – सदस्य
(ध) अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूमध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य
(न) मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (थ), (द), (द१) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यस्ता सदस्यहरु तथा खण्ड (क१) बमोजिम मनोनित उपाध्यक्षको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयलेत्यस्ता सदस्यलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(६) निर्देशन समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।